लोकसेवा विज्ञापन, अन्तरविरोध र वास्तविकता
  • दान बहादुर सुनार

लोकसेवा आयोगले केही दिन अघि मात्रै ठुलो मात्रामा स्थानीय तहका लागि भनी ९१६१ पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । यति ठुलो संख्यामा अहिलेसम्म कर्मचारी माग गरिएको थिएन । ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग भएसँगै लोकेसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै विभिन्न समुदायले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन ।

      लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको बिज्ञापनले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछिडिएको क्षेत्र वर्ग समुदायलाई उपेक्षा गरेकाले यसलाई नमान्ने भन्दै उक्त समुदायले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन भने आयोगले खोलेको विज्ञापनको विरोधमा सदनमा समेत जोडदार रुपमा आवाज उठिरहेको छ।

ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा समेत आयोगले समानुपातिक समावेशी सिध्दान्त उल्लंघन गरी समावेशी समुदायका लागि आवश्यक सिट नछुट्याएको भनी लोकसेवा आयोग विवादित वन्न पुगेको छ।

      नेपालको हालसम्मै इतिहासमा कर्मचारी छनौट र भर्ना प्रकृयामा निष्पक्षता, इमान्दारिता र सबैको विश्वासिलो संस्थाको रुपमा स्वच्छ छवि बनाएको लोकसेवा आयोग एकाएक विरोधमा किन फस्यो, लोकसेवा आयोगको कार्यप्रति किन असन्तुष्टि चुलियो त यसको बारेमा अध्ययन बिश्लेषण गरी समस्‍याको समाधन गरी लोकेसेवाको तयारीमा जुटेका हजारौ योग्य, दक्ष जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको सुनौलो अवसरमा समावेश गराउनु जरुरी छ।

      आँखिर समस्या कहाँ देखियो ? र वास्तविकता केहो त ? सोतर्फ विश्लेषण गरी हेर्नुपर्ने देखिन आउँछ।

      निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा कुल माग पदसंख्याको ५५% खुला र ४५% आरक्षणबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जुन व्यवस्थाले हाल माग गरिएको कुल पदसंख्या ९१६१ मध्ये ४ हजार भन्दा बढी सिट आरक्षणका लागि छुटयाउनुपर्नेमा २००० को हाराहारीमा मात्र सिटहरु आरक्षणमा छुट्याएको देखिन्छ ।

      निजामति सेवा ऐनकै दफा ७ मा भएको व्यवस्थाले आरक्षणमा छुट्याएको जम्मा सिटलाई सत प्रतिशत मानी त्यसको ३३% महिला, २७% जनजाति, २२% मधेशी, ९% दलित, ५% अपांग र ४% पिछिडिएको क्षेत्रले पाउनु पर्ने हुन्छ । जस अनुसार अहिलेको विज्ञापन हेर्दा सम्पुर्ण माग पदलाई एउटा डालोमा राखी आरक्षित सिटको संख्या छुट्याउँदा सालाखाला हिसाबले हेर्दा, महिलाले १३६०, जनजातिले १११३, मधेशीले ९०७, दलितले ३७१, अपांगले २०६ र पि.क्षे. ले १६५ सिट पाउनु पर्ने हुन्छ । तर आयोगले प्रत्येक स्थानीय निकायमा माग गरिएको पदलाई छुट्टाछुट्टै डालोमा राखी प्रतिशत छुट्याएकोले महिलातर्फ १६४२, जनजातिमा ५०८, मधेशीमा ७३, दलितमा ३०, अपांगमा ४ र पिछिडिएको क्षेत्रमा २ वटा सिट मात्र छुट्याएको अवस्था द्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा अहिले भईरहेको विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कारण नै आयोगले आरक्षणमा छुट्याएको सिट नै एकदमै न्युन रहेको भन्ने हो ।

      उक्त विज्ञापनको विरोध भएपश्चात लोकसेवा आयोगले समेत आफनो प्रतिकृया दिइसकेको छ । आयोगका अनुसार, संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो, भनिसकेको र छुट्टाछुटटै स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिटसंख्या १ वा २ अर्थात न्युन संख्यामा रहेकाले आरक्षणतर्फ प्रतिशत नपुगेकाले समावेशीतर्फ एकदमै न्युन सिट छुट्याइएको भनी आफ्नो प्रतिकृया दिएको छ ।

      प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्था विपरीत प्रदेशको अधिकार खोसी संघिय लोकसेवाले विज्ञापन प्रकाशित गरेको भनी आलोचना भईरहेतर्फ विश्लेषण गरी हेर्दा, नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा ४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकार मार्फत पठाएको मागको आधारमा लोकसेवा आयोगले पदपुर्तिका लागि उम्मेदवार सिफारीस गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । हालसम्म पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको कारण उल्लिखित ऐनको आधारमा लोकसेवा आयोगले यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई रहेको देखिन्छ ।

      नेपालको संविधानको धारा २८५ मा कर्मचारी पदपुर्ति गर्दा कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई प्रदेश लोकसेवाले नै प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गत माग भएका सम्पूर्ण सिटलाई एउटा डालोमा राखी खुला र समावेशीमा प्रतिशत छुट्याई विज्ञापन आव्हान गरेको भए आरक्षणतर्फ ऐनले तोकेबमोजिसम नै सिट पुग्ने थियो र यस्तो विवाद आउने थिएन । अझैपनि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहलाई आधार नमानी  प्रदेशलाई आधार मानी समावेशी कलष्टर छुट्याई विज्ञापन प्रकाशित गरेको भए निजामि सेवा ऐनले तोके बमोजिम नै सम्पूर्ण समुदायलाई आवश्यक सिट पुग्ने थियो । तर त्यसो नगरी प्रत्येक स्थानिय निकाय अनुसार छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरेकाले समावेशीतर्फ सिट आउन नसकेको हो ।

      ऐनले तोके अनुसार सम्पूर्ण समावेशी समुहलाई न्युनतम १ सिट पुग्नको लागि कम्तिमा २८ वटा सिट माग गरिएको हुनुपर्दछ । तर अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा १/२ अर्थात ३/४ को संख्यामा मात्र सिट माग गरिएको हुँदा समावेशीतर्फ सिट आउन सकेन ।

      अहिले समावेशीमा सिट नपुगेपनि अहिलेको क्रेडिट अर्को बर्ष थपिन्छ र अर्को बर्ष समावेशीमा सिट बढ्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई रहेतापनि सोमा ढुक्क रहने अवस्था देखिदैन । किनभने पहिलो कुरा त अहिलेको जस्तो प्रशस्त सिट अर्को बर्ष पनि खुल्ने सम्भावना देखिदैन। अर्को कुरा आरक्षण प्रतिशत कम भएका वर्ग समुदायले १ सिट पाउन कुल २८ जनाको सिट खुल्नुपर्ने हुँदा १ वा २ को अनुपातमा मात्रै पद माग भैरहने अवस्थामा न्युनतम १ सिट समावेशी समुहले पाउनको लागि बर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

      तसर्थ अहिलेसम्म स्वच्छ छवि बनाएको राष्ट्रको इमान्दार र तटस्थ संस्थाको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगप्रति भइरहेको टिकाटिप्पणी अन्त्‍य गर्न, लोकसेवा आयोगलाई जीवन्त राख्न र यसप्रति जनआस्था अभिवृध्दि कायम राखी राख्नका लागि वर्तमान ऐन, कानूनमा देखिएका कमि कमजोरी र संवैधानिक अड्चनलाई विधायिका मार्फत  संशोधन परिमार्जन गरी बाधा अड्काउ फुकाई संविधानको भावना र मर्म तथा निजामित सेवा ऐनको कानूनी प्रावधान अनुसार समावेशी सिध्दान्तका आधारमा सबै अंगमा सबै बर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समस्या समाधान गरी लामो समयदेखि लोकसेवाको तयारीमा बसेका युवाहरुलाई निराश नबनाई उनीहरुलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *